इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य भारत में अब और भी उज्जवल। पीएम ई-ड्राइव स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और बसों को समर्थन देना है।
इस स्कीम के तहत, सरकार ने 25 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, 3 लाख थ्री-व्हीलर्स, और 14,000 बसों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे EV अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
PM E-DRIVE का एक मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। 52,028 इलेक्ट्रिक बसों को भी इस योजना के तहत समर्थन मिलेगा, जो बड़े शहरों में तैनात की जाएंगी।
सरकार ने स्थानीयकरण नियमों को सख्त करने का भी फैसला लिया है। इसका अर्थ है कि OEMs को सब्सिडी के लिए कुछ कंपोनेंट्स का स्थानीय उत्पादन करना होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी लागत जैसी चुनौतियाँ हैं। लेकिन, सरकार की योजनाएँ इन समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगी।
यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ना केवल EVs की लागत कम होगी, बल्कि स्थानीय निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।